नई दिल्ली: एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कृषि कानूनों पर फिर सवाल उठाए हैं. पवार ने शनिवार को कहा कि ये कानून एमएसपी पर उल्टा असर डालेंगे और मंडी व्यवस्था को कमजोर करेंगे. पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए.
बैठक में संसद के बजट सत्र के लिए प्रस्तावित एजेंडे से जुड़े विषयों, किसान आंदोलन महिला आरक्षण विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. पवार ने कहा कि एमएसपी को कहीं अधिक मजबूत करने की जरूरत है.पवार ने ट्वीट किया कि सुधार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. एपीएमसी या मंडी प्रणाली में सुधारों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति दलील नहीं देगा, लेकिन इस बहस का यह मतलब नहीं है कि इस प्रणाली को कमजोर या नष्ट किया जाए.
पूर्व कृषि मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘उनके कार्यकाल के दौरान, विशेष बाजार स्थापित करने के लिए मसौदा एपीएमसी नियमावली 2007 तैयार की गई थी, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए वैकल्पिक मंच उपलब्ध कराया जा सके और मौजूदा मंडी प्रणली को मजबूत करने के लिए भी अत्यधिक सावधानी बरती गई. शरद पवार, 2004 से 2014 तक केंद्रीय कृषि मंत्री रहे थे. वह संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर भी चिंतित हैं.