देश : केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्व निधि योजना से रुड़की नगर निगम में रजिस्टर्ड करीब तीन हजार वेंडरों को लाभ होने जा रहा है। योजना के तहत लगभग शून्य ब्याज दर पर प्रत्येक रेहडी, ठेली और फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को दस-दस हजार रुपये का लोन दिया जाएगा। इसे चुकाने के लिए एक वर्ष का समय मिलेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक में इस योजना से फेरी व्यवसाय वालों को जल्द से जल्द लाभान्वित कराए जाने के आदेश दिए हैं।
नगर आयुक्त नूपुर वर्मा ने बताया कि विगत सात जुलाई को केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्व निधि योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत फेरी व्यवसाय के तहत रेहडी, ठेली और फेरी लगाकर काम करने वाले लघु व्यापारियों को दस-दस हजार रुपये का लोन दिया जाना है। यह लोन अधिकतम 10 प्रतिशत ब्याज दर के साथ होगा, लेकिन इसमें सात प्रतिशत ब्याज केंद्र और दो प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे में कुछ बैंक यदि दस प्रतिशत से भी कम ब्याज दर पर लोन देते हैं तो इसका ब्याज न के बराबर होगा।
लोन चुकाने के लिए व्यापारियों को एक साल का समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लोन को पाने के लिए निगम में रजिस्टर्ड फेरी व्यवसाय वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक के अलावा आधार कार्ड से लिंक कराया गया मोबाइल नंबर देना होगा। यदि कोई ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो इस योजना के नाम से वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इस लोन से लघु व्यापारियों को लॉकडाउन की अवधि में हो रहे नुकसान से उबरने का अच्छा मौका मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन से दो हजार को मिलेगा लाभ
लॉकडाउन के दौरान लघु व्यापारियों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किए जाने का लाभ करीब 2000 अतिरिक्त फेरी वालों को मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन से पहले निगम में रजिस्टर्ड फेरी वालों की संख्या करीब एक हजार थी। लॉकडाउन के दौरान जब नगर आयुक्त नूपुर वर्मा की पहल पर निशुल्क रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए तो यह संख्या बढ़कर करीब 3000 पहुंच गई है। अब जबकि केंद्र सरकार ने फेरी वालों के लिए ऋण योजना लागू की तो इन सभी रजिस्टर्ड लघु व्यापारियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
पहले योजना से वंचित रहे गए 30 लोग
नगर निगम में इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंगलवार को पहले दिन 50 लोगों ने आवेदन किए। इनमें से 30 लोगों के मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होने के कारण आवेदन नहीं हो सके। ऐसे में यदि किसी का आधार से लिंक कराया गया नंबर अपडेट नहीं है तो योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।