नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी आपरेटर के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली मोबाइल कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. अब यह शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा. ट्राई ने मंगलवार को कहा कि वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल्स पर छह पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा. पहले यह शुल्क 14 पैसे प्रति मिनट था. एक अक्टूबर, 2017 को इसे घटाकर छह पैसे प्रति मिनट किया गया था. एक जनवरी, 2020 से इस शुल्क को समाप्त किया जाना था. नियामक ने कहा कि अब वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल्स पर छह पैसे प्रति मिनट का शुल्क एक जनवरी, 2021 से समाप्त होगा.
इसी साल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने केबल और DTH से जुड़े नए नियमों के तहत सब्सक्राइबर्स को अपने पसंदीदा चैनल चुनने के लिए अब 31 मार्च 2019 तक का समय दिया था. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) को ‘बेस्ट फिट प्लान’ क्रिएट करने को भी कहा था. ट्राई ने उन सब्सक्राइबर को ध्यान में रखते हुए डेडलाइन को बढ़ाया था जिन्होंने अभी तक अपने पसंद के चैनल का चुनाव नहीं किया है. ट्राई ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए चैनल चुनने की समय सीमा को 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया था.
सब्सक्राइबर 31 मार्च 2019 को या फिर इससे पहले कभी भी ‘बेस्ट फिट प्लान’ में बदलाव कर सकेंगे. केबल या DTH ऑपरेटर को सब्सक्राइबर के पसंदीदा पैक को 72 घंटों के भीतर एक्टिवेट करना होगा. ट्राई (TRAI) ने कहा कि बेस्ट फिट प्लान ग्राहकों के उपयोग के अनुरूप, चैनल की लोकप्रियता एवं बोले जाने वाली भाषा के आधार पर बनाए जाने चाहिए. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा था कि देश में तकरीबन 10 करोड़ केबल सर्विस टीवी और 6.7 करोड़ डीटीएच (DTH) टीवी मौजूद हैं. इनमें से 65 प्रतिशत केबल सर्विस सब्सक्राइबर और 35 प्रतिशत डीटीएच (DTH) सब्सक्राइबर अपनी पसंद के चैनलों का चुनाव कर चुके हैं.
ट्राई के केबल और DTH से जुड़े नए नियमों के अंतर्गत सब्सक्राइबर को अब केवल उन्हीं चैनल के लिए पैसे देने होंगे जिन्हें वह देखना चाहते हैं. ट्राई (TRAI) ने कहा कि उपभोक्ताओं के पुराने प्लान तब तक चलते रहेंगे जब तक वह अपने पसंद के चैनल या फिर ‘बेस्ट फिट प्लान’ को 31 मार्च 2019 तक नहीं चुन लेते. याद करा दें कि, नए फ्रेमवर्क को डेडलाइन पहले 29 दिसंबर 2018 थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया था.