प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे धराली, थराली, बागेश्वर, पौड़ी के आपदा प्रभावितों से रूबरू हुए। प्रभावितों ने तबाही की पूरी तस्वीर उनके सामने रखते हुए अपनी परेशानियां साझा कीं। एयरपोर्ट स्थित राज्य अतिथि गृह में प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान कई आपदा प्रभावित महिलाओं की आंखें भर आई, जिससे प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहत मानकों में शिथिलता बरतते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 आपदा प्रभावितों और 57 आपदा वीरों से राज्य अतिथि गृह में संवाद किया। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपदा प्रभावितों ने भी प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बातें रखी।
प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक आपदा प्रभावित की बात को गौर से सुना। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद आपदा प्रभावित आश्वस्त दिखे। प्रधानमंत्री ठीक चार बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे और 5 बजकर 50 मिनट पर वापस लौट गए।
बता दें कि प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1200 करोड़ का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से दिए गए 5702 करोड़ के प्रस्ताव और केंद्रीय अंतर मंत्रालयी टीमों की रिपोर्ट के आधार पर बाद में और मदद देने का भरोसा दिया है।
बृहस्पतिवार को शाम करीब साढ़े चार बजे पीएम मोदी देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। यहां से उन्हें सेना के हेलिकॉप्टर से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करने जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हवाई दौरा रद्द कर दिया गया। इसके बाद पीएम ने यहां एनडीआरएफ-एसडीआरएफ व राज्य सरकार के अफसरों के साथ राहत व पुनर्वास कार्यों और नुकसान का आकलन करने के लिए बैठक की।
उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करने और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करने जैसे उपाय शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य को अग्रिम भुगतान सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के तहत घोषित सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन (5702 करोड़) और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन कर समीक्षा करेगी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण सहायता देने का आश्वासन दिया।