CM Helpline में शिकायतों पर कार्यवाही करने में लापरवाही करना और Log in न करना अफसरों के साथ ही उनके HoDs और सचिवों को भी बहुत भारी पड़ेगा.फिर ऐसी नौबत और मामला सामने आया तो लापरवाह अफसर पर तो कार्रवाई होगी लेकिन उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी.मुख्यमंत्री ने आज खुद 7 शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर उनको हैरान कर दिया.अफसरों को लंबित शिकायतों पर कार्यवाही के लिए 15 दिनों का वक्त दिया.
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से वर्चुअल समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश सभी शिकायतों का समयबद्धता ढंग से निस्तारण किया जाए। जिन अधिकारियों ने पिछले एक माह में हेल्पलाईन पोर्टल में लॉग इन नहीं किया है, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। संतोषजनक कारण न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसी शिकायत फिर आने पर विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ब्लॉक लेबल अधिकारी से ले के सचिव तक जन शिकायतों के समाधान के लिए शिकायतकर्ताओं से स्वयं नियमित तौर पर नरमी से संवाद करें। DMs प्रत्येक ब्लॉक में BDC की बैठकों के लिए रोस्टर बनाएंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी का भी रोस्टर बनाकर उन्हें बैठकों में भेजा जाए।जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी प्रयास करें कि वे हर BDC बैठक में रह सकें। तहसील दिवस का नियमित आयोजन किया जाए। जन संमस्याओं का समाधान करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील दिवस पर शिकायतों के निस्तारण सबंधी जानकारी मुख्यमंत्री जन-समर्पण तहसील दिवस पोर्टल पर भी नियमित रूप से अपलोड किए जाएं। 180 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त कर सचिवों को शिकायतों का जल्द समाधान करने और शिकायतों को ख़त्म करने के बजाए उनका हल निकालने पर जोर देने के निर्देश दिए.सीएम हेल्पलाईन मॉड्यूल के हिसाब से नियमित प्रशिक्षण कराने पर भी जोर दिया। पुष्कर ने हिदायत दी कि सभी सचिव और विभागाध्यक्ष हर महीने दूसरे हफ्ते में CM हेल्पलाईन-1905 की समीक्षा करें.शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने बैठक के दौरान ही 7 शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर उनसे उनकी दिक्कतों और उस पर कार्यवाही के बाबत जानकारी ली.3 की शिकायत ख़त्म हो गई थी.4 शिकायर्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन उन्होंने दिया।
मुख्यमंत्री ने CM Helpline के व्हाट्सएप चैटबोट को शुरू करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, विनय शंकर पाण्डेय, रंजीत सिन्हा, बृजेश कुमार संत, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन, निदेशक (ITDA) नितिका खण्डेलवाल, सभी विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।