जयपुर: राजस्थान में राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र का प्रस्ताव वापस किए जाने के बाद सीएम गहलोत के आवास पर कैबिनेट की मीटिंग दो घंटे तक चली. मीटिंग खत्म होने के बाद गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और हरिश चौधरी ने से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल के सभी सवालों के जवाब तैयार किए जा चुके हैं.सत्र बुलाना हमारा अधिकार है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 31 जुलाई को सत्र बुलाया जाए. गवर्नर ने जो भी सवाल पूछे थे हमने उसके जवाब दिए हैं
उन्होंने कहा कि अगर राज्य में असाधारण स्थिति पैदा हो जाए तो सत्र बुलाया जा सकता है. देश के कई हिस्सों में सत्र बुलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आज इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जा सकता है.
बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरकार के प्रस्ताव पर राज्य सरकार से कहा कि यदि उसका उद्देश्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण करना है, तो सदन का सत्र अल्प अवधि के नोटिस पर बुलाया जा सकता है. दरअसल, यह कांग्रेस की मांग को सशर्त स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है क्योंकि पार्टी ने विरोध-प्रदर्शन किये हैं और इस प्रकरण में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है.
वहीं, दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस होने के मामले मं भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मामले में स्पीकर के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने 24 जुलाई के स्पीकर के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट ले गए हैं. दरअसल, मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर के समक्ष याचिका दाखिल की थी जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया था. अब वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं.
दिलावर ने स्पीकर के सामने 4 महीने पहले बीएसपी एमएलए लखन सिंह (करौली), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर, भरतपुर) के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ स्पीकर से शिकायत की थी. उन्होंने अपील की थी इन 6 विधायकों को दल-बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें.