देहरादून। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। बुधवार, 14 मई से रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे डिमार्केशन और भूमि चिह्नांकन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की खरीद-फरोख्त और लैंड यूज परिवर्तन पर रोक लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
प्रोजेक्ट से पहले अधिग्रहण प्रक्रिया तेज
लोक निर्माण विभाग (PWD) ने देहरादून जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि जिन इलाकों में यह प्रोजेक्ट लागू होना है, वहां पर कोई भी व्यक्ति मुआवजा लेने के उद्देश्य से लैंड यूज में बदलाव या रजिस्ट्री न करवा सके। ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और विवाद रहित हो।
जिलाधिकारी कार्यालय ने पुष्टि की है कि कार्यदायी संस्था से भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और इस संबंध में शीघ्र ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी स्मिता परमार ने बताया जल्द ही औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
प्रभावित क्षेत्र और कानूनी प्रावधान
एसडीएम केके मिश्रा के अनुसार, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता है, तो संबंधित भूमि पर स्वतः ही धारा 11 लागू हो जाती है। इसके तहत प्रभावित क्षेत्र में लैंड यूज चेंज और भूमि की रजिस्ट्री स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधित हो जाती है। यानी उस क्षेत्र में रजिस्ट्री प्रक्रिया सीज़ हो जाती है।
बिंदाल और रिस्पना किनारे प्रभावित होंगे कई इलाके
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बिंदाल नदी पर प्रस्तावित 15 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत
से बनेगा। इससे कारगी ग्रांट, ब्राह्मण वाला, निरंजनपुर, कमली रोड, देहरा खास, डोभाल वाला, चुक्खू मोहल्ला, विजयपुर, हाथीबड़कला, डाकपत्ती वाला और किशनपुर जैसे इलाके प्रभावित
होंगे।
वहीं रिस्पना नदी पर बनने वाला 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड, जिसकी लागत करीब 2100 करोड़ रुपये है, वह धर्मपुर, डालनवाला, कंडोली, झज्जरा, धोरन खास, भगत सिंह कॉलोनी, राजीव नगर जैसे क्षेत्रों की जमीनों को प्रभावित करेगा।
एक साल में होगा निर्माण कार्य पूरा
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य एक बार शुरू हो जाने के बाद लगभग एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट 6100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार होगा।
देहरादून में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट एक बड़ा और दूरगामी कदम साबित होगा।
सरकार की ओर से तेजी से भूमि अधिग्रहण और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। आने वाले वर्षों में यह प्रोजेक्ट देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है।